आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019921023999
आवेदक का नाम-Vineet Kumar Mauryaविषय-शिकायत संख्या:-40019921018296 आवेदक का नाम-Vineet Kumar Maurya, in this matter, submitted report by revenue inspector and Lekhpal is inconsistent and arbitrary. For taking action against the sub divisional magistrate Sadar who made the mockery of the law of land by executing registry and mutation of the land to the third party while the adjudication of title suit is pending in the civil court. The matter may be referred to a high level committee which may expose the collusion of the officials with the land mafia in the district by making mockery of the law of land. The matter may not be referred to the revenue inspector and Lekhpal as being done by them earlier repeatedly. Those who can not understand the subject matter and contents, how can they resolve the problems? Under the order of S.D.M. Sadar possession of the land was given to the Land Mafia by the police using force. Entire representations were overlooked of the aggrieved applicant arbitrarily. Short submissions of the case are as follows. 1-Please take the clarification of the constitutional bench of the apex court of India. APPLICATION OF SECTION 52 OF TRANSFER OF PROPERTY ACT – CONDITIONS TO BE SATISFIED The Supreme Court in a three Judge Bench in Dev Raj Dogra and others v. Gyan Chand Jain and others[2] construed the meaning of Section 52 of the Transfer of Property Act and laid down the following conditions: 1. A suit or a proceeding in which any right to immovable property is directly and specifically in question must be pending; 2. The suit or proceeding should be pending in a Court of competent jurisdiction; 3. The suit or the proceeding should not be a collusive one; 4. Litigation must be one in which the right to immovable property is directly and specifically in question; 5. Any transfer of such immovable property or any dealing with such property during the pendency of the suit is prohibited except under the authority of Court, if such transfer or otherwise dealing with the property by any party to the suit or proceeding affects the right of any other party to the suit or proceeding under any order or decree which may be passed in the said suit or proceeding. 2-Sir, on one side of the screen S.D.M. Sadar is saying that the matter is subjudice and adjudication is pending consequently no action can be taken on the part of him but on the other side of the screen, he not only executed the registry of the land but also provided the possession by ordering the police concerned to the third party. Even when the dispute of the title suit is pending in the court of civil judge. 3-Sir, what will be done by the civil judge because whatever he had to decide was decided by the S.D.M. Sadar anticipates in a cryptic and mysterious way. For more detail, vide attached document.
Department -राजस्व एवं आपदा विभागComplaint Category -
नियोजित तारीख-12-11-2021शिकायत की स्थिति-
Level -तहसील स्तरPost -तहसीलदार
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अग्रसारित विवरण :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी प्राप्त/आपत्ति दिनांक नियत दिनांक अधिकारी को प्रेषित आदेश स्थिति
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 28-10-2021 12-11-2021 तहसीलदार-सदर,जनपद-मिर्ज़ापुर,राजस्व एवं आपदा विभाग अनमार्क
संदर्भ संख्या : 40019921018296 , दिनांक - 28 Oct 2021 तक की स्थिति
आवेदनकर्ता का विवरण :
शिकायत संख्या:-40019921018296
आवेदक का नाम-Vineet Kumar Mauryaविषय-The matter concerns Sub Divisional Magistrate Sadar district-Mirzapur who made the mockery of the law of land by superseding judgment awaited from the civil court as title suit pending in the court of civil judge district-Mirzapur. The matter also concerns the bogus report submitted by the subordinates of the sub divisional sadar on the jansunwai portal of the government of Uttar Pradesh. शिकायत संख्या:-40019921014885 आवेदक का नाम-Vineet Kumar Mauryaविषय-श्री मान जी दिनांक ०१/०४ /२०२१ की रिपोर्ट जो की जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी सदर को पृष्ठांकित है और उपजिलाधिकारी सदर ने तहसीलदार सदर को पृष्ठांकित किया है उसमे लिखा गया है की चूकि मामला सिविल न्यायालय में लंबित है इसलिए कोई कार्यवाही संभव नहीं है महोदय प्रार्थी भी यही कह रहा है की जब मामला/ टाइटल विवाद सिविल न्यायालय में लंबित है तो उपजिलाधिकारी सदर द्वारा किस तरह से तीसरे पक्ष को रजिस्ट्री कर दी गई और पुलिस की मदद से जमीन का कब्ज़ा भी दिलवा दिया गया इसलिए शिकायत संख्या:-60000210053983 का निस्तारण मनमानी आख्या लगा कर जिलाधिकारी को गुमराह करते हुए किया गया है इस प्रकरण में खुद उपजिलाधिकारी सदर दोषी है इसलिए इसका निस्तारण उच्च स्तरीय टीम गठित कर किया जाय जब अपराधी ही जज बन जाएगा तो निर्णय कहा से होगा इस प्रकरण का हल उपजिलाधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाला जाय क्योकि मुख्य दोषी खुद उपजिलाधिकारी सदर ही है उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाय और विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा कराया जाय और प्रार्थी प्रतिनिधि को भी सुना जाय श्री मान जी न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों का आधार तर्क होता है Short submissions of the case are as follows. 1-Please take the clarification of the constitutional bench of the apex court of India. APPLICATION OF SECTION 52 OF TRANSFER OF PROPERTY ACT – CONDITIONS TO BE SATISFIED The Supreme Court in a three Judge Bench in Dev Raj Dogra and others v. Gyan Chand Jain and others[2] construed the meaning of Section 52 of the Transfer of Property Act and laid down following conditions: 1. A suit or a proceeding in which any right to immovable property is directly and specifically in question must be pending; 2. The suit or proceeding should be pending in a Court of competent jurisdiction; 3. The suit or the proceeding should not be a collusive one; 4. Litigation must be one in which right to immovable property is directly and specifically in question; 5. Any transfer of such immovable property or any dealing with such property during the pendency of the suit is prohibited except under the authority of Court, if such transfer or otherwise dealing with the property by any party to the suit or proceeding affects the right of any other party to the suit or proceeding under any order or decree which may be passed in the said suit or proceeding. 2-Sir, on one side of the screen S.D.M. Sadar is saying that the matter is subjudice and adjudication is pending consequently no action can be taken on the part of him but on the other side of the screen, he not only executed the registry of the land but also provided the possession by ordering the police concerned to the third party. Even when the dispute of the title suit is pending in the court of civil judge. 3-Sir, what will be done by the civil judge because whatever he had to decide was decided by the S.D.M. Sadar anticipates in a cryptic and mysterious way. For more detail, vide attached document.
Department -राजस्व एवं आपदा विभागComplaint Category -
नियोजित तारीख-11-10-2021शिकायत की स्थिति-
Level -तहसील स्तरPost -तहसीलदार
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति -
संलग्नक देखें -Click here
नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!
अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :
क्र.स. सन्दर्भ का प्रकार आदेश देने वाले अधिकारी आदेश/आपत्ति दिनांक आदेश/आपत्ति आख्या देने वाले अधिकारी आख्या दिनांक आख्या स्थिति संलगनक
1 अंतरित ऑनलाइन सन्दर्भ 11-09-2021 तहसीलदार-सदर,जनपद-मिर्ज़ापुर,राजस्व एवं आपदा विभाग 07-10-2021 आख्या अपलोड कर सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है निस्तारित
श्री मान जी दिनांक ०१/०४ /२०२१ की रिपोर्ट जो की जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी सदर को पृष्ठांकित है और उपजिलाधिकारी सदर ने तहसीलदार सदर को पृष्ठांकित किया है उसमे लिखा गया है की चूकि मामला सिविल न्यायालय में लंबित है इसलिए कोई कार्यवाही संभव नहीं है महोदय प्रार्थी भी यही कह रहा है की जब मामला/ टाइटल विवाद सिविल न्यायालय में लंबित है तो उपजिलाधिकारी सदर द्वारा किस तरह से तीसरे पक्ष को रजिस्ट्री कर दी गई और पुलिस की मदद से जमीन का कब्ज़ा भी दिलवा दिया गया इसलिए शिकायत संख्या:-60000210053983 का निस्तारण मनमानी आख्या लगा कर जिलाधिकारी को गुमराह करते हुए किया गया है इस प्रकरण में खुद उपजिलाधिकारी सदर दोषी है इसलिए इसका निस्तारण उच्च स्तरीय टीम गठित कर किया जाय जब अपराधी ही जज बन जाएगा तो निर्णय कहा से होगा इस प्रकरण का हल उपजिलाधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाला जाय क्योकि मुख्य दोषी खुद उपजिलाधिकारी सदर ही है उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाय और विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा कराया जाय और प्रार्थी प्रतिनिधि को भी सुना जाय श्री मान जी न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों का आधार तर्क होता है
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